यात्रायें यात्रायें

प्रधानमंत्री की डेनमार्क यात्रा पर विदेश सचिव द्वारा विशेष वार्ता का प्रतिलेख (मई 03, 2022)

मई 03, 2022

श्री अरिंदम बागची, सरकारी प्रवक्ता: आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार । हम यहाँ कोपेनहेगन में हैं, माननीय प्रधान मंत्री की यूरोप के तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में, और वर्तमान में डेनमार्क में हैं। आज गहन व्यस्तताओं का दिन रहा है। और अब भी यह व्यस्तताएँ खत्म नहीं हई हैं, अभी भी कुछ कार्य बाकी है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपको केवल यह बताने के लिए कि दिन भर में क्या हुआ है, हमारे साथ विदेश सचिव महोदय हैं, जो हमें प्रधान मंत्री की आज अपने समकक्ष के साथ हुई बातचीत के बारे में । हमारे साथ सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा, विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, मध्य यूरोप डिवीजन का कार्यभार देख रहीं नीता भूषण और निश्चित रूप से डेनमार्क में हमारी राजदूत पूजा कपूर भी हैं। अब मैं विदेश सचिव श्री विनय क्वात्रा को यह मंच सौंपता हूँ ।

श्री विनय क्वात्रा, विदेश सचिव: सचिव संजय वर्मा, अपर सचिव नीता भूषण, राजदूत पूजा कपूर, प्रवक्ता और मीडिया के मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस मीडिया वार्ता के लिए आज शाम यहाँ आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज अपने पहली डेनमार्क यात्रा से अपने कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। एक विशेष शिष्टता के रूप में, डेनमार्क की प्रधान मंत्री महामहिम मेट फ्रेडरिकसन ने हवाई अड्डे पर प्रधान मंत्री का स्वागत किया। प्रधान मंत्री ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान मंत्री मेट फ्रेडरिकसेन के साथ आमने-सामने की बातचीत के साथ की, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग की पूरी श्रृंखला के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मामलों पर व्यापक चर्चा की। जिनके परिणामों पर मैं बाद में आऊँगा, वे भारत-डेनमार्क साझेदारी के सकारात्मक और प्रगतिशील एजेंडे का सुझाव देंगे और प्रतिबिंबित करेंगे। एक हाई प्रोफाइल बिजनेस कार्यक्रम में दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के शीर्ष सीईओ के साथ भी बातचीत की। इस बातचीत के दौरान, प्रधान मंत्री श्री मोदी ने डेनमार्क के व्यवसायियों को भारत के आर्थिक विकास की कहानी के साथ जुड़ने और निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस बिजनेस इवेंट में डेनमार्क के 17 सीईओ और 13 भारतीय सीईओ मौजूद थे।

इस आयोजन में यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि भारत और डेनमार्क और निजी क्षेत्र के हितधारकों को भारत और डेनमार्क के बीच वाणिज्यिक साझेदारी की सफलता और ताकत को पूरी दुनिया में उजागर करने और प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है। इसके बाद डेनमार्क में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत हुई, जो अत्यधिक ऊर्जा और उत्साह से भरा कार्यक्रम था । इस कार्यक्रम की शोभा प्रधान मंत्री महामहिम मेट फ्रेडरिकसेन ने बढ़ाई, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं । दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं के भी सार्थक परिणाम सामने आए हैं। और इनमें शामिल हैं, मैं चर्चा के बाद प्रमुख परिणामों की सूची दूँगा। स्मार्ट जल प्रबंधन, हरित नौवहन पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और दोनों देशों के बीच मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता शुरू करने के बारे में घोषणा भी की गई। ये तीन परिणाम हमारे दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे, जिसमें हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय, हरित सतत विकास समाधान और जलवायु परिवर्तन से एक साथ मिल कर लड़ना शामिल है। मुझे यहाँ यह उल्लेख करना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय के बाहर, डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला पहला देश था।

दूसरा, चर्चाओं से दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापार, निवेश, डिजिटल और नवाचार सहयोग का विस्तार हुआ। यह पूरा समूह हमारी साझेदारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 200 डेनिश कंपनियाँ भारत में मौजूद हैं और लगभग 60 भारतीय कंपनियाँ डेनमार्क में मौजूद हैं। इस क्षेत्र में, परिणामों में कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता पर समझौता ज्ञापन शामिल था। साथ ही पशुपालन और डेयरी पर उत्कृष्टता केंद्र के इरादे की संयुक्त घोषणा। तीसरा, कई क्षेत्रों में भारत और डेनमार्क की कंपनियों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी भागीदारी। और दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ के एफटीए पर चर्चा और पूरा करने में तेजी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। आर्कटिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा हुई। और परिणामों में एक तत्व भी शामिल है जो हमारे लोगों से लोगों के बीच संबंधों से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और डेनमार्क के बीच मजबूत लोगों से लोगों के बीच संपर्क हमारे साझा मूल्यों और बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। इस संबंध में, एक महत्वपूर्ण परिणाम प्रवास और गतिशीलता पर इरादे की संयुक्त घोषणा भी थी जो व्यापार और सेवाओं में विस्तार सहित हमारे सहयोग को और मजबूत करेगी। पाँच वर्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए गए, जो हमारे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करेगा।

बाद में आज शाम, प्रधान मंत्री महामहिम महारानी मार्ग्रेथ II से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद महामहिम द्वारा आयोजित रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी जी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड के नेताओं के साथ दूसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन करेंगे। वह दूसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से पहले स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय शिखर बैठकें भी करेंगे। प्रधान मंत्री मोदी की यात्रा भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय शुरू करती है, और सहयोग का एक महत्वाकांक्षी एजेंडा निर्धारित करती है, जो पारस्परिक रूप से हमारे देशों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों दोनों के लिए लाभकारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अरिंदम बागची, सरकारी प्रवक्ता: बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। मुझे पता है कि हमारी अगला कार्यक्रम होने वाला है। इसलिए हम केवल कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। डीडी से, आपके पास एक प्रश्न था कृपया आगे बढ़ें।

अरुण : गुड इवनिंग महोदय । मैं डीडी इंडिया से अरुण हूँ । मेरे पास दो प्रश्न हैं। नंबर एक, कल, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रूस-यूक्रेन संकट के मद्देनजर नॉर्डिक नेताओं के साथ बातचीत या चर्चा करेंगे, भारत इन नॉर्डिक नेताओं के साथ कैसे जुड़ने जा रहा? वह नंबर एक है। नंबर दो, हमने आज देखा है कि दोनों नेताओं के बीच अच्छी व्यक्तिगत बातचीत है। तो किसी भी स्तर पर, मुख्य रूप से, किम डेवी के प्रत्यर्पण का मुद्दा, क्या यह किसी भी स्तर पर औपचारिक या अनौपचारिक रूप से दोनों नेताओं के बीच आया था?

श्री विनय क्वात्रा, विदेश सचिव: बहुत-बहुत धन्यवाद। कल की दूसरी भारत-नॉर्डिक शिखर बैठक के एजेंडे के संबंध में। मुझे लगता है कि भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए और शेष चार देशों, अर्थात स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड, के प्रधान मंत्री और उनके समकक्षों के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए भी चर्चा की गुंजाइश है, मुझे लगता है कि यह अधिक और मुख्य रूप से द्विपक्षीय सहयोग के तत्वों पर केंद्रित है, जो अनिवार्य रूप से तीन से चार प्रमुख समूहों में आते हैं। एक है व्यापार और निवेश संबंध, दो, डिजिटल और नवाचार साझेदारी, तीन, हरित साझेदारी। और चार, मैं कहूँगा कि आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र जहाँ नॉर्डिक देशों और भारत के बीच विकासात्मक और क्षमता संपूरकताएँ हैं। स्वाभाविक रूप से इन चर्चाओं के दौरान, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के मामले भी चर्चा के लिए सामने आएंगे, लेकिन मुख्य जोर, इस चर्चा का मुख्य फोकस यह है कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच द्विपक्षीय जुड़ाव के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाया जाए। किम डेवी के प्रश्‍न के संबंध में जो आपने पूछा था, वह मुद्दा दोनों देशों के बीच कानूनी प्रक्रियाओं का विषय है। और वे प्रक्रियाएं वर्तमान में चल रही हैं। उन प्रक्रियाओं के संबंध में वास्तव में कोई टिप्पणी करना मेरे लिए गलत होगा।

श्री अरिंदम बागची, सरकारी प्रवक्ता: धन्यवाद महोदय। समाप्त करने से पहले, एक और प्रश्न।

सुधाकर दास: महोदय, मैं डीडी न्यूज से सुधाकर दास हूँ। एक सवाल तो यह है महोदय, जर्मनी में भी हमने देखा कि ग्रीन पार्टनरशिप पर बात हुई और यहाँ भी एक जॉइंट एक्शन प्लान की पी एम मोदी ने बात की है । जर्मनी में 10 बिलियन यूरो का कमिटमेंट जर्मनी की तरफ से किया गया था, इस में क्या कुछ ख़ास जॉइंट एक्शन प्लान में है । और दूसरा सवाल मेरा महोदय, सीईओ की जो मीटिंग हुई थी तो व्यापार भारत और डेनमार्क के बीच में 5-6 साल में काफी बढ़ा है तो इसमें कुछ क्या खास आकलन किस तरह से करते हैं आप सीईओ मीटिंग में ?

श्री विनय क्वात्रा, विदेश सचिव: देखिए, आप का जो प्रश्न है कि जो जर्मनी में ग्रीन सस्टेनेबल पार्टनरशिप पर, जो दो नेताओं ने अपने हस्ताक्षर किए थे उसके अंतर्गत ये प्रतिबद्धता थी कि जर्मनी जो है 10 बिलियन यूरो 2030 तक भारत में निवेश करेगा जहाँ तक डेनमार्क या अन्य नार्डिक के देशों का प्रश्न है जैसे कि मैंने आप से पहले कहा भारत तथा नार्डिक के देशों में क्षमताओं, तकनीक, वाणिज्य और कैपिटल की संपूरकताएँ हैं । हर देश की और भारत की हर देश के साथ जो संबंधों की रूपरेखा है, वह हर देश की क्षमताओं और उनकी सीमितताओं के मद्देनजर चलती है । जहाँ तक भारत और डेनमार्क का प्रश्न है, भारत और बाकी नोर्डिक देशों का प्रश्न है, ये सहयोग सहकार्य की जो रूपरेखा है, यह भी दोनों देश के बीच की आधारित क्षमताओं पर ही परिपूर्ण होंगी। जहाँ तक जॉइंट एक्शन प्लान की आपने जर्मनी में बात की, जैसे कि मैंने कहा आज की वार्ता के बाद दोनों देशों ने तीन और चार महत्वपूर्ण विषयों पर, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की जैसे मैंने बात की, ग्रीन शिपिंग की जैसे मैंने बात की, इस प्रकार के कई और महत्वपूर्ण लैटर ऑफ़ इंटेंट पर आज सहमति हुई है, स्वीकृति हुई है । तो आगे आने वाले महीनों में और आगे आने वाले वर्षों में इसी के आधार पर भारत और डेनमार्क के बीच में जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पर सहयोग है जो रिन्यूएबल्स के क्षेत्र में सहकार्य है जो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जो भी कदम उठाने हैं, वह इसी के अंतर्गत, जॉइंट एक्शन प्लान के अंतर्गत ही कार्यान्वित होंगे और यह तीन लैटर ऑफ़ इंटेंट जिसके बारे में मैंने बात के उसी के अंतर्गत जो है आज हस्ताक्षर किए गए हैं । जहाँ तक आपने सीईओ बिज़नस राउंडटेबल की बात की, मेरा मानना है कि यह वार्ता बहुत ही व्यापक रही । लगभग हर विषय, विंड एनर्जी से रिलेटेड मुद्दे हों, ग्रीन टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग का प्रश्न हो भारत में और भारत तथा डेनमार्क के सहयोग से भारत में मैन्युफैक्चरिंग का प्रश्न हो सौर ऊर्जा को लेकर किस तरह से दोनों देश अपनी क्षमताओं को एक साथ जोड़ें, किस प्रकार से जो कि कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रीसेस है उनको किस तरह से और ग्रीन बनाया जाए इन सब विषयों को ले कर और अन्य विषयों को ले कर भी आज की जो वार्ता बिज़नस राउंड टेबल पर रही, बहुत ही व्यापक रही और मेरे को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आगे आने वाले वर्षों में न केवल व्यापर में आपको अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी अपितु डेनमार्क द्वारा भारत में निवेश, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापक सहयोग इन दोनों में भी आपको काफी महत्वपूर्ण प्रगति दिखती हुई अवश्य मिलेगी ।

श्री अरिंदम बागची, सरकारी प्रवक्ता: महोदय, आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आने के लिए सचिव (पश्चिम) श्री संजय वर्मा, अतिरिक्त सचिव नीता भूषण, राजदूत पूजा कपूर को भी धन्यवाद देता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ।

श्री विनय क्वात्रा, विदेश सचिव: धन्यवाद।



टिप्पणियाँ

टिप्पणी पोस्ट करें

  • नाम *
    ई - मेल *
  • आपकी टिप्पणी लिखें *
  • सत्यापन कोड * Verification Code